मुख्य समाचार
- श्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण वे शामिल नहीं हो पाएंगे।
- प्रधानमंत्री ने गुजरात में उनके नाम पर मंदिर बनाए जाने पर हैरानी जताई।
- नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने में देरी की आलोचना की।
- दिल्ली पुलिस की सुनन्दा पुष्कर हत्याकांड मामले में शशि थरूर से दूसरी बार पूछताछ।
- हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उनके समर्थकों को हथियारों का प्रशिक्षण देने के मामले में क्लीन चिट दी।
- कोयला सचिव ने कहा बिजली क्षेत्र के लिए आरक्षित सात कोयला खंडों के वास्ते 48 बोलीकर्ता चुने गये।
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दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने श्री मोदी को शनिवार को उनकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण भी दिया। बैठक के बाद श्री केजरीवाल के साथ आए श्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही। श्री सिसोदिया ने कहा कि केन्द्र और दिल्ली में बहुमत की सरकार है और दोनों सरकारों के लिए यह मिलकर काम करने का सुनहरा मौका है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। श्री मोदी ने इस मुद्दे पर गौर करने का आश्वासन दिया है। श्री सिसोदिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें महाराष्ट्र जाना है, इसलिए वे शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ पाएंगे।
आने के बारे में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले डेढ़-दो महीने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते दिल्ली से बाहर रहूंगा और इसलिए, मुझे खुशी होती लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। पर पूर्ण राज्य के बारे में उन्होंने कहा है कि वे हम उस पर विचार करेंगे।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में उनके नाम पर मंदिर बनाए जाने की खबर से हैरान हैं। ट्वीटर पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश की महान परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने ऐसा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि लोगों के पास समय और संसाधन हैं, तो वे स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें।
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जनता दल युनाइटेड नेता नीतीश कुमार ने आज बिहार के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पर राज्य के विधायकों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देने और राजनीतिक स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को 20 फरवरी को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति देने के राज्यपाल के निर्णय की निंदा की है।
बिहार में सरकार गठन के मार्ग को प्रशस्त करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने यह भी कहा कि वह वर्तमान जो वहां की सरकार है, उसको अवसर देना चाहते है। सदन में अपना बहुमत साबित करने का वह अवसर दें।
श्री नीतिश कुमार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल केन्द्र सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से
मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज फिर दोहराया कि विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन इसके लिए बनाई जा रही रणनीति का उन्होंने खुलासा करने से इंकार कर दिया। दूसरी ओर नीतिश कुमार ने दावा किया है कि उन्हें 130 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। श्री मांझी को सरकार बचाने के लिए 117 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में इस समय विधायकों की संख्या 233 है। सूत्रों ने दावा किया कि जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल विस्तार की योजना है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार श्री मांझी मंत्रिमंडल में 27 और नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। इस समय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या केवल आठ है। आकाशवाणी समाचार के लिए, पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल।
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सुनन्दा पुष्कर की रहस्यपूर्ण मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का विशेष जांच दल आज पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर से पूछताछ कर रहा है। उनसे दूसरी बार पूछताछ की जा रही है। विशेष जांच दल ने पहले की पूछताछ में श्री थरूर के जवाबों का अध्ययन करने के बाद नई प्रश्नवाली तैयार की है। श्री थरूर आज सवेरे अपने वकील के साथ सरोजिनी नगर थाने पहुंचे।
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हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा मुख्यालय में उनके समर्थकों को चोरी-छिपे हथियारों का प्रशिक्षण दिये जाने के मामले में क्लीनचिट दे दी है। हरियाणा के अतिरिक्त गृह सचिव ने एक हलफनामा दायर करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। जांच में डेरा मुख्यालय या इसकी किसी भी शाखा में न तो अवैध हथियार पाये गये और न ही हथियारों के प्रशिक्षण के सबूत मिले। सरकारी हलफनामे में बताया गया है कि डेरा के सुरक्षाकर्मियों के पास लाइसेंस प्राप्त हथियार थे और प्रशासन इनकी नियमित जांच करता रहा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राम रहीम और हरियाणा सरकार को डेरा समर्थकों को सेना के पूर्व और सेवारत कर्मचारियों द्वारा हथियारों का प्रशिक्षण देने संबंधी आरोपों पर नोटिस दिया था।
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इस बीच, पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह को उनकी फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड का प्रचार करने के लिए 20 फरवरी से तीन मार्च तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है। फिल्म पूरे देश में कल प्रदर्शित होगी।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने गुलबर्ग सोसायटी गबन के मुकदमे में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत याचिका आज अस्वीकार कर दी। न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला ने 30 जनवरी को तीस्ता सीतलवाड़, जावेद आनंद, तनवीर जाफरी और अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसायटी के निवासी फिरोज गुलजार की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। इन लोगों पर सोसायटी में डेढ़ करोड रूपये से अधिक गबन करने के आरोप हैं। अब इन सबकी गिरफ्तारी हो सकती है। 2002 के गुजरात दंगो के पीडि़तों के हितों के लिए संघर्षरत तीस्ता सीतलवाड़ और अन्य आरोपियों का तर्क है कि मुकदमा राजनीतिक उद्देश्य से दायर किया गया है और उन्होंने कोई धांधली नहीं की है।
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भारत सरकार ने अमरीका में मेडिसन पुलिस के प्रमुख से सम्पर्क करके भारतीय नागरिक सुरेश भाई पटेल पर हमले के मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। वे अमरीका में हुए हमले में आंशिक रूप से पक्षाघात के शिकार हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने ट्वीट कर बताया कि अटलांटा में भारतीय वाणिज्य दूतावास मेडिसन पुलिस प्रमुख के सम्पर्क में है और पीडि़त भारतीय नागरिक को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
पुलिस प्रमुख ने फौरन कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि वह भी इस मामले में आ रही रिपोर्ट पर चिंतित हैं। उन्होंने इसमें जांच का आदेश दे दिया है, और वे हमें इसके नतीजे की भी साफतौर पर जानकारी देंगे।
श्री अकबरूद्दीन ने बताया कि मंत्रालय ने वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी को सुरेश भाई की सहायता और उनके परिवार से सम्पर्क करने का दायित्व सौंपा है।
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भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि पार्टी को अरविन्द केजरीवाल पर केन्द्रित और नकारात्मक प्रचार से बचना चाहिए था, जिससे संभवत: आम आदमी पार्टी नेता को सुहानुभूति मिली है। एक कार्यक्रम में कल श्री उपाध्याय ने कहा कि नकारात्मक प्रचार के जरिये भाजपा ने केजरीवाल को केन्द्र में रख लिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस पर आत्म-मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे आम आदमी पार्टी को भारी जनादेश मिला हो, लेकिन दिल्ली सरकार चलाना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहां बहुस्तरीय प्रशासन है। भाजपा के जगदीश मुखी ने उम्मीदवारों के चयन में देरी और किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक बार गंवाया गया अवसर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
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असम की 32 नगरपालिकाओं में से 19 पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। कांग्रेस ने छह और अन्य ने तीन सीटें जीती हैं। 42 कस्बा समितियों के परिणाम भी भाजपा के पक्ष में गये हैं। 42 कस्बा समितियों और 32 नगरपालिकाओं के लिए मतदान 9 फरवरी को हुआ था।
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तमिलनाडु के मत्स्य विभाग के अधिकारी आज श्रीलंका पहुंच रहे हैं। वे श्रीलंका सरकार द्वारा छोड़ी जा रही 87 नौकाओं को अपने कब्जे में लेंगे। श्रीलंका के मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ने भारतीय मछुआरों की नौकाओं को छोड़ने का फैसला लिया था। ये नौकाएं केवल उनके मालिकों के सुपुर्द की जा सकती हैं। पुद्दुचेरी की चार नौकाएं तभी छोड़ी जाएंगी, जब पुद्दुचेरी के अधिकारी या नौका मालिक श्रीलंका पहुंचेंगे। श्रीलंका ने नौकाएं छोड़ने का फैसला राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना की नई दिल्ली यात्रा से पहले किया है। भारत ने भी श्रीलंका के मछुआरों की अपने कब्जे में ली गई नौकाएं छोड़ देने का ऐलान किया है।
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सरकार ने आज कहा कि कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है और अनुसूची दो तथा अनुसूची तीन की तकनीकी निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है। नई दिल्ली में आज कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने विश्वास प्रकट किया कि कोयला आवंटन की प्रकिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित सात कोयला खण्डों से 48 बोली लगाने वालों और गैर नियंत्रक क्षेत्र के 16 कोयला खण्डों से 86 बोली लगाने वालों को छांटा गया है। श्री स्वरूप ने कहा कि जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुसूची दो की दो कोयला खदानों और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुसूची तीन की तीन कोयला खदानों के संबंध में अभी निर्णय सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी 110 कोयला खण्डों के आवंटन या नीलामी पर विचार किया जा रहा है और अदालत के हस्तक्षेप की वजह से सिर्फ पांच कोयला खण्डों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने सरकारी संस्थानों को आवंटित करने के लिए नौ और कोयला ब्लॉक शामिल किए हैं।
जो ब्लॉक्स को हम राज्यों को और स्टेट्स इंस्टीट्यूशंस को आवंटित कर रहे थे, उसमें आरंभ में हमने 36 ब्लॉक्स पर कार्यवाही की थी। लेकिन इसके विपरीत हमें 69 ब्लॉक्स की ऐप्लीकेशन्स प्राप्त हुई हैं। ऐप्लीकेशंस की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह विचार किया कि उसमें नौ और ब्लॉक्स को एड किया जाए।
श्री स्वरूप ने कहा कि कोयला मंत्रालय ने अनुसूची दो की उन खदानों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने का फैसला किया है, जहां आवंटन प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी नहीं हो सकती।
जिन माइंस के संदर्भ में प्रक्रिया 21 मार्च तक पूरी नहीं हो पाएगी, उनके संदर्भ में शासन में अध्यादेश के अनुरूप कस्टोडियंस को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उसकी कार्यवाही की जा रही है। उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि उत्पादन में कोई बाधा न आए। जिन माइन में वर्तमान में कोयला उत्पादन हो रहा है, वो यथावत चलता रहे। इन दो माइनों में शेडयूल-2 में जिसमें आदेश हमें प्राप्त हुआ है उसमें तो निश्चित रूप से कस्टोडियंन शीघ्र ही नियुक्त हो जाएंगे।
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उत्तरप्रदेश में धीरे धीरे ई-क्रांति फैल रही है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लोग बिजली और प्रशिक्षित लोगों की कमी के बावजूद सरकार की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अगस्त 2012 में आठ विभागों की 26 सेवाएं ऑनलाइन की गई थीं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले ढाई वर्षो में इन विभागों में दो करोड़ पचास लाख आवेदन आए। जिनमें दो करोड़ 47 लाख राजस्व विभाग से थे और इनमें से दो करोड़ 46 लाख का निपटारा कर दिया गया।
केन्द्र सरकार के ई-र्ग्वनेंस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश ने अपने नागरिकों को ऑनलाइन सुविधाएं देने में बड़ी सफलता पाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी हाल में जारी ई-गवर्नेंस रिर्पोट बताती है कि प्रदेश के 75 जिलों में से 53 में अब जाति, आय और विवाह जैसे प्रमाण-पत्र सौ प्रतिशत ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। वहीं डिजिटल भारत के सपने को उत्तर प्रदेश में साकार करने के लिए सरकारी प्रतिष्ठान भारत संचार निगम लिमिटेड फाइबर आप्टिक्स का जाल प्रदेश भर में बिछाने के लिए दिन-रात काम में लगा हुआ है। मिराजुद्दीन, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
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महाराष्ट्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर आदर्श ग्राम स्कीम शुरू करने की तैयारी कर रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना का प्रस्ताव जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 288 है, वहीं विधान परिषद में 70 सदस्य हैं। इस योजना के तहत इन सभी 366 जनप्रतिनिधियों को अपनी पंसद के तीन गांव चुनने के लिए कहा जाएगा। इस तरह राज्य के कुल एक हजार अठानवें गांव का भाग्य बदलने की क्षमता इस योजना में है। पर्यावरण का ध्यान रखकर विकास और गांव को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का सही क्रियावयन करने के लिए हर एक गांव के लिए एक उच्चस्तरीय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लुबना यूसुफ मूसा, आकाशवाणी समाचार, मुम्बई।
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बम्बई शेयर बाजार में आज उतार-चढाव जारी है। तीसरे पहर के कारोबार में यह ---77------अंक की वृद्धि के साथ --28--------हजार---599-------पर आ गया। शुरूआती कारोबार में यह 151 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 28 हजार 686 पर खुला, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आने लगी और दोपहर बाद के कारोबार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ---29-----अंक बढ़कर ---8-----हजार----656------पर था।
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आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और न्यूजीलैण्ड के क्राइस्टचर्च में हो रहा है। ये दोनों देश संयुक्त रूप से विश्वकप की मेजबानी कर रहे हैं। विश्वकप मुकाबले शनिवार से शुरू होंगे। भारतीय टीम 15 फरवरी को एडीलेड में अपने चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेलेगी।
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